किस्ट बैंक घोटाला प्रकरण, पूर्वसीईओ ज्ञवालीलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले किस्ट बैंक ठगी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सीईओ कमल ज्ञवालीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको आइतबारको इजलासले ज्ञवालीले दायर गरेका पाँच थान निवेदन पनि खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
ज्ञवालीले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न नसकेको समयमा उनीमाथि बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेको उजुरी राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको थियो । सो उजुरीलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले २०६९ सालमा छानबिन गर्दा उनले १२ करोड रुपैयाँ पर्ने धितोमा साढे १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको रहस्य खुलेको थियो । राष्ट्र बैंकले साढे ३ करोड रुपैयाँ तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले ज्ञवालीको रिट खारेज गर्दै उच्च अदालत पाटनमा बैंक ठगी प्र्र्रकरण मुद्दा विचाराधीन रहेकाले धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । बैंक ठगीपछि फरार रहेका ज्ञवालीलाई गत २० असोजमा पक्राउ गरी उच्च अदालत पाटनको वाणिज्यमा पेस गरिएको थियो । सो इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेशपछि ज्ञवाली ८ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र तत्कालीन समयमा अदालतलाई सहयोग नगरेको आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने भन्दै रिट नै खारेज हुने फैसला सुनाइएको हो ।
बैंक ठगीमा को को परे ?
तत्कालीन सीईओ ज्ञवालीले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष शेखर अर्याल र सीईओ दीपेन्द्र कार्कीलाई फसाएका थिए । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स मात्रै होइन, त्यसको प्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्कीसमेत फसेका थिए । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स र त्यसका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठसमेत सामेल देखिए ।
उनको साक्षी बसेका किशोर ढकालमाथि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान थालेको थियो । बयानका क्रममा ढकालले सो रकम ज्ञवालीले नै चलाएको र आफू त ऋणी मात्र भएको बयान दिएका थिए ।
बैंक ठगी काण्डमा राष्ट्र बैंकले ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनले कम मूल्यांकनको जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह र अपचलन मुद्दामा ज्ञवालीसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । वाणिज्य इजलासले बैंकका तत्कालीन सीईओ ज्ञवाली, ऋणी किशोर ढकाल, जमानीकर्ता देवकी बस्ताकोटी र मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारीलगायतले मिलेमतोमा बैंक ऋण अपचलन गरेको ठहर गरेको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय किशोरकुमार सिलवाल र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले ज्ञवाली, ढकाल र बस्ताकोटीलाई बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट दामासाही रूपमा १२ करोड ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो भराउने र जनही चार वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । यस्तै, मूल्यांकनकर्ता कोमानन्द अधिकारीलाई २ करोड ३६ लाख जरिमाना र चार वर्ष कैद हुने फैसला उच्च अदालतले सुनाएको थियो । अदालतले सो मुद्दामा बैंकका तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक बालनरसिंह घर्ती, व्यवस्थापन समूहका प्रगुण श्रेष्ठ, मधुसूदन शर्मा र ईश्वर गुरुङलाई पनि जनही दुई वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । सीईओ ज्ञवालीलाई ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ जरिमाना र चार वर्ष कैद, ऋणी ढकाल र जमानीकर्ता बस्ताकोटीलाई समेत मुख्य दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद र ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ जरिमाना असुलउपर गर्न आदेश दिएको थियो ।
जम्को प्रकाशनका नाममा तत्कालीन किस्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको रहस्य खुलेपछि ज्ञवालीको पतन सुरु भएको थियो । किस्टको प्रबन्ध सञ्चालक रहेकै अवस्थामा उनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरधनीसमेत थिए । राजधानी दैनिकबाट
