बैंक अफ काठमान्डूमा संस्थागत शुशासन प्रकरण : डम्बर बहादुर मल्लको लाभांश रोक्का

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) लाई संस्थापक सेयरधनी डम्मबर बहादुर मल्लको लाभांश रोक्न निर्देशन दिएको छ । कानुनविपरीत दुई बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले मल्लको गत आर्थिक वर्षको लाभांश रोक्न बीओकेलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘मल्लले सेयर बेचेर निर्देशित सीमाभित्र ल्याउँदासम्म कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्नू भन्दै राष्ट्र बैंकले पत्र पठाएको छ,’स्रोतले भन्यो ।

मल्ल बीओकेका संस्थापक सेयरधनी हुन् । उनीसँग बीओकेको करिब दुई प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हस्ताक्षर गरी लगानी गरेको सेयरधनीलाई संस्थापक सेयरधनी भनिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सिभिल बैंकमा पनि मल्लको एक प्रतिशतभन्दा धेरै संस्थापक सेयर छ । ऐजस्वी प्रालिको नाममा रहेको सिभिल बैंकको सेयर मल्लकै भएको पुष्टि भएपछि लाभांश रोक्न राष्ट्र बैंकले बीओकेलाई निर्देशन दिएको हो ।

बिओकेले यो वर्ष १४ प्रतिशत बोनस सेयर र ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । उक्त दरका आधारमा मल्लले पाउने लाभांश करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ । यही रकम रोक्न राष्ट्र बैंकले बीओकलाई पत्राचार गरेको हो ।

मल्लले सिभिल बैंकमा रहेको सेयर धितो राखेर सेन्चुरी बैंकबाट ऋण लिन थालेका थिए । संस्थापकले सेयर धितोमा ऋण लिँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । यही व्यवस्थाअनुसार सेन्चुरी बैंकले मल्ललाई ऋण प्रदान गर्नुअघि अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठायो । यही क्रममा राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन विपरीत दुई बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा सेयर राखेको भन्दै लाभांश रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

‘कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा विक्तीय संस्थामा चुत्ता पुँजीको बढीमा एक प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

उल्लिखित सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीले तोकिएको सीमाभित्र नआएसम्म सम्बन्धित संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर रोक्का राखी सम्बन्धित संस्थाबाट जारी गरिने हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ ।

मल्लले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सेयर आफ्नो छोरा र छोरीको नाममा नामसारी गर्न आवेदन दिएको स्रोतले बताएको छ । ‘बोर्डले यसबारे कुनै टुंगो लगाइसकेको छैन,’ बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मल्लले उक्त सेयर आफ्नो छोराछोरीको नाममा बिक्री गर्न नपाउने जनाएको छ । ‘त्यो एकाघर परिवार हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मल्लले त्यो सेयर परिवारबाहेकलाई बिक्री गर्नु नै पर्छ ।’ यसबारे मल्लसँग जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

यसअघि मल्लले कानुनविपरीत बीओकेबाटै ऋण लिएर संस्थागत सुशासन उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीलगायतले आफू संलग्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था विपरीत बैंकमा स्वार्थ बाझिने गरी संस्थापक सेयरधनी मल्लले आफू संलग्न तत्कालीन कम्पनी ‘ग्रिनलाइन इन्टरनेसलन प्रालि’ का नाममा ऋण लिएको भेटिएको हो । यो विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयरधनी र सञ्चालकको स्वार्थ बाझिएको भन्दै उक्त ऋण उठाउन बैंकलाई निर्देशन पनि दिएको छ । साँवा र ब्याज गरी करिब १६ करोड रुपैयाँ उक्त कम्पनीबाट असुली हुन बाँकी छ । मल्ल पूर्वमन्त्री हुन् । उनी पञ्चायतकालमा मन्त्री थिए । ग्रिनलाइन हाल सञ्चालनमा छैन ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बीओकेमा ऋण असुली प्रक्रिया बोर्डबाट प्रभावित भएको, सञ्चालकको स्वार्थ बाझिएको, संस्थापक सेयरधनी ऋणी कम्पनीको कारोबारमा संलग्न रहेकालगायत कैफियत भेटिएकाले बाफियाको उल्लंघन भएको भन्दै कारबाही गरिने जनाएको थियो ।

त्यसपछि बैंकले ग्रिनलाइनको कारोबारमा संस्थापक सेयरधनी मल्ल र हाल बैंकका सञ्चालक हेमराज सुवेदीको संलग्नता रहेको तथ्य भेटायो । सोही कुरा राष्ट्र बैंकमा जानकारी पनि गरायो । त्यसको केही दिनपछि बैंकमा राष्ट्र बैंकको पत्र आयो । पक्रमा ऋण कारोबारमा संलग्न व्यत्तिलाई कारबाहीबारे केही उल्लेख थिएन । पत्रमा तीन महिनाभित्र ऋण असुली गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनू भनिएको थियो ।

त्यसपछि बैंकले संस्थापक सेयरधनी मल्ललाई लाभांश दिन हुने र नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो । राष्ट्र बैंकले यो पत्रको बारेमा केही उल्लेख नगरी अर्को बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेकाले लाभांश दिन नपर्ने पत्र पठायो । यसको अर्थ संस्थागत सुशासन र बाफियाको मर्मविपरीत काम भएको भेटिए पनि राष्ट्र बैंक कारबाहीका लागि पछि हटेको भन्ने हो । अर्को बहानामा अहिले लाभांश रोक्न भनिएको छ । तोकिएको भन्दा धेरै सेयर बिक्री भएपछि भने मल्लले लाभांश लैजान पाउँछन् ।

ऋण असुलीका लागि राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्रमा तीन महिनाभित्र ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाबमोजिम रकम असुल गर्नू भन्ने उल्लेख छ । जबकि न्यायधिकरणमा मुद्दा पेस गर्ने प्रक्रियामा पनि कैफियत देखिएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक केही बोलेको छैन ।

सुरुमा संस्थागत सुशासन विपरीत काम भएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकले निकै सरल तरिकाले ऋण असुलीका लागि मात्र निर्देशन दिएकाले राष्ट्र बैंक कारबाहीबाट पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक राजनीतिक दबाबमा परेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । ‘सुपरिवेक्षण र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएको देखाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । नत्र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यही सिको गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकप्रतिको विश्वसनीयमतामा कमी आउँछ ।’

सुशासनको समस्या

बीओकेमा संस्थागत सुशासनको धेरै मुद्दा भेटिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । सुरुदेखि नै सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेकै कारण सुशासन बिग्रएको उनीहरूको ठहर छ ।

बैंकका धेरैजसो उच्च व्यवस्थापनमा आफ्ना नातागोता र इष्टमित्र कर्मचारी भएकै कारण सुशासनमा समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘बीओकेमा सुशासनको समस्या छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘समस्या यथाशीध्र समाधान गर्न निर्देशन दिएका छौं । तोकिएको मिति (तीन महिना) भित्र समस्या समाधान नभए कानुनअनुसार कारबाही गरी थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाइनेछ ।’

आफैं दोष देखाउने तर कारबाही गर्न पछि हट्ने राष्ट्र बैंकको दोहोरो चरित्रप्रति बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक पनि खुसी देखिँदैनन् । यही कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामा स्वीकृतभएको छैन ।

‘बैंकमा हरेक साताजस्तो सुशासनका नयाँ घटना देखिने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो समस्या बढदो क्रममा छ । ती समस्या निराकरणका लागि प्रभावकारी कदम नचालिए ठूलो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।’

सुशासन उल्लंघन भएको एउटा उदाहरण संस्थापक सेयरधनी मल्ल आबद्ध कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । उक्त ऋण प्रवाह हुँदा मल्लकी श्रीमती रीता मल्ल बीओकेमा सञ्चालक थिइन् ।

श्रीमती सञ्चालक भएको समयमा श्रीमान् आबद्ध रहेको कम्पनीमा ऋण प्रवाह भएको छ । ऋणको टिप्पणी उठाउँदा हालका सञ्चालक सुवेदीको ग्यारेन्टी लिने भनिएको छ । पछि ऋण ग्यारेन्टीबिना नै ऋण प्रवाह भएको छ । यहाँ बैंकको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । यो ऋण प्रवाह गर्दा ऋण विभाग प्रमुख रहेका व्यक्ति मल्लका भान्जा हुन् ।

आफ्नै परिवारजनका सदस्य र स्वार्थ बाझिने गरी कारोबार गर्दा संस्थागत सुशासन उल्लंघन हुने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंक ऐन, बाफिया, कम्पनी ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर ६ मा उल्लिखित व्यवस्था पालना नभएकाले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउन थालेको उनको ठहर छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन मान्न नचाहने प्रवृत्ति ९० प्रतिशतभन्दा धेरै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा नियामक निकायले समस्या पहिचान गरी प्रभावकारी नियमन गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसो भएको देखिँदैन ।’

एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी रहेको, उच्च राजनीतिक तहसम्म उनीहरूको पहुँच रहेको र उच्च तहका राजनीतिज्ञबाट उनीहरूलाई संरक्षण रहेकै कारण वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन बिग्रँदै गएको उनको ठहर छ । ‘यही अवस्था चलिरहने हो भने निकट भविष्यमै केही संस्था समस्याग्रस्त हुने निश्चित छ,’ उनले भने ।

बैंक व्यवस्थापनले नियम पालना नगर्दा र नियामक निकायले आवश्यकताअनुसार नियम पालना गराउन नसक्दा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकबाट