काठमाडौंका सहकारीले विवरण बुझाएनन्
काठमाडौं - आफ्नो नियमनको दायरामा रहेका सहकारी संस्थाले समयमै विवरण नबुझाएपछि काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । विभागले सूचना प्रकाशित गरी समयमै साधारणभा नगर्ने र प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीलाई कारवाहीको चेतावनी दिएको हो ।
अधिकांश सहकारीले समयमै वार्षिक साधारणसभा गरेर विवरण नबुझाएकाले सूचनामार्फत सचेत गराइएको र अटेर गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाको सहकारी विभागका प्रमुख नवराज ढकालले बताए । “हामीले सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिएका छौं,” उनले भने, “अटेर गर्ने संस्थालाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।” समयमै साधारणसभा नगर्ने तथा विवरण नबुझाउने सहकारीलाई विभागले ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र संस्था खारेज गर्न सक्ने अधिकार छ ।
महानगरको सहकारी ऐन—२०७४ अनुसार सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने र साधारणसभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र साधारणसभाको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र १ हजार ८६५ सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको दर्ता, अनुगमन र प्रवद्र्धनको अधिकार स्थानीय तहसम्म प्रदान गरिएको छ । जसअनुसार एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही तहले, एक तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई प्रदेशले र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई संघीय सरकारले दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमन गर्नेगरी कार्य बाँडफाँड गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले गत साउनमै छुट्टै विभाग गठन गरी आफू मातहतका सहकारीको नियमन सुरु गरेको थियो । यसमा लागि महानगरले सहकारी ऐन समेत जारी गरिसकेको छ ।
विभागले हालसम्म संस्थाको फाईल कम्प्युटरमा राख्ने, सहकारीसम्बन्धी प्रचारप्रसारका सामाग्री तयार गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, वडास्तरीय छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ । यसैगरी संस्था अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही, उजुरी व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन लागिएको जनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट
